केंद्र सरकार पंजाबियों का हक़ छीनने की कोशिश कर रही है – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ने कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) पंजाबियों का हक़ छीनने की कोशिश कर रही है (Is trying to snatch the Rights of Punjabis) ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर राज्य के 55 लाख लोगों का मुफ्त राशन बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने केवाईसी पूरी न होने का बहाना बनाकर जुलाई महीने में पहले ही 23 लाख लाभार्थियों का राशन बंद कर दिया है और अब 30 सितंबर से 32 लाख और लोगों को इस योजना से बाहर करने की धमकी दी गई है। मान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के इस फ़ैसले से राज्य के कुल एक करोड़ 53 लाख राशन कार्डों में से 8 लाख 2 हज़ार 493 कार्ड रद्द करने की तैयारी है। उन्होंने इसे “पंजाब विरोधी और गरीब विरोधी कदम” बताया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले वोट चोरी और अब राशन चोरी की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, “जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होने दूंगा। केंद्र सरकार पंजाबियों को उनका हक़ छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।” मान ने केंद्र द्वारा दी गई तर्कसंगतियों की आलोचना करते हुए कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन, सरकारी नौकरी या थोड़ी जमीन होने पर पूरे परिवार को राशन से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने इसे “गरीबों को सज़ा देने वाली नीति” करार दिया।

मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं और दूसरी तरफ़ उसी को आधार बनाकर अन्य लाभ रोक दिए जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि मुफ्त राशन योजना की शर्तों पर पुनर्विचार करें और इन्हें लचीला बनाया जाए ताकि कोई पात्र परिवार वंचित न रहे। मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस कदम का विरोध करेगी और पहले ही इसकी समीक्षा के लिए छह महीने का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को भीखारी समझने की बजाय उनके योगदान और अधिकारों का सम्मान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की इस नीति से राज्य के 32 लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निजी डेटा इकट्ठा करने के लिए कैंप लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह नागरिकों की निजता का उल्लंघन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बाढ़ और बारिश से होने वाले नुक़सान को रोकने के लिए जल स्रोतों के चैनलाइजेशन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है।