जुबीन गर्ग की मौत मामले पर CM हिमंता विस्वा सरमा बोले, समुद्र में संतुलन खो बैठे थे सिंगर

डेस्क। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बक्सा की जिला न्यायाधीश शर्मिला भुयान को मामले की दैनिक सुनवाई के लिए एक विशेष त्वरित सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस नियुक्ति के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे जुबीन गर्ग के लिए न्याय की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। अपने ट्विटर हैंडल पर सरमा ने लिखा, ‘आज प्रिय जुबीन गर्ग हत्याकांड में न्याय की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बक्सा की जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत श्रीमती शर्मिला भुयान को इस मामले की दैनिक सुनवाई के लिए एक विशेष त्वरित सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नामित किया है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह निर्णायक कदम न्यायिक प्रक्रिया को काफी तेज करेगा और समय पर न्याय सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। मैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और न्याय के उद्देश्य को मजबूत करने में अपना अटूट समर्थन दिया।’ यह घटनाक्रम असम सरकार द्वारा फरवरी में सांस्कृतिक व्यक्तित्व जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अदालत में सुनवाई कराने के निर्णय के बाद सामने आया है। कैबिनेट के निर्णयों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्य कैबिनेट ने जुबीन गर्ग की मृत्यु से संबंधित मामले की दैनिक सुनवाई के लिए बीएनएसएस, 2023 की धारा 346(1) के प्रावधानों के तहत एक विशेष/समर्पित सत्र न्यायालय के गठन को मंजूरी दे दी है, क्योंकि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसका सार्वजनिक व्यवस्था और शासन की विश्वसनीयता पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दैनिक सुनवाई के लिए एक त्वरित/विशेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध करेंगे। हम कैबिनेट के इस निर्णय को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे।’