लखीमपुर हिंसा को लेकर CM केजरीवाल ने उठाए कई सवाल, PM मोदी से की ये अपील

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) में 8 लोगों की मौत को लेकर राजनीति गरमा गई है और अलग-अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश में जुटी है.

‘अंग्रेजी राज की याद दिलाती है लखीमपुर की घटना’
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ‘लखीमपुर में जो भी हुआ देश उसकी चर्चा कर रहा है. अभी तक हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया. हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है. केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है. लखीमपुर में जो हुआ वह अंग्रेजी राज की याद दिलाती है. किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है.’

अरविंद केजरीवाल ने उठाए कई सवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सवाल किया, ‘अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को कुचलते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे को बचाने में लग जाए. ऐसा तो फिल्मों में हम देखा करते थे.’

लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा: केजरीवाल
दिल्ली सीएम ने कहा, ‘एक तरफ सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है. इसके पीछे क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी, देश चाहता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया जाए.’

रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का ऐलान
आखिर लखीमपुर खीरी हिंसा की साजिश किसने रची और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लखीमपुर खीरी में किसानों के बीच अराजक तत्व शामिल थे. ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं. यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है.

सीएम योगी ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी. हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 45-45 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा.