
पटना। बिहार (Bihar) में आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियों को शुरू कर दिया है। हालांकि, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मास्टरस्ट्रोक (Masterstroke) खेल दिया है। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें से सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं (Women) को 35 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है।
सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। बिहार में महिलाओं को पहले से आरक्षण है लेकिन आज मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिहार में युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है।
युवा आयोग के गठन को लेकर सीएम नीतीश ने X पर किए गए ट्वीट में कहा- “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।”
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