चरनोई की जमीन पर काट डाली कॉलोनी, तीन कलेक्टर बदले, 80 प्लाट का आंकड़ा 500 पार

• आंगनवाड़ी और पानी की टंकी के लिए पंचायत तलाश रही जमीन, शिकायत और कार्रवाई के बावजूद हौसले बुलंद

इंदौर। ग्राम बिहाडिय़ा सहित शहर की कई शासकीय जमीनों पर खुलेआम कब्जा कर स्लाटिंग की जा रही है और वहीं अब इन कालोनियों को वैध घोषित करवाने के लिए पंच-सरपंच पर भी दबाव बनाया जा रहा है। खुलेआम चल रहे इस तरह के प्रकरणों मे ंभूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि तीन कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी कार्रवाई पर लगाम नहीं लग सकी। आवेदक सुमित यादव ने बताया कि ग्राम बिहाडिय़ा की शासकीय चरनोई एवं जामनियाखुर्द की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 264 एवं 90 को राकेश पिता गप्पूलाल यादव, सुनील पिता राधेश्याम यादव, हरिओम पिता राकेश यादव, हरीश पिता सुनील यादव द्वारा लगातार विक्रय किया जाकर लोगों से लाखों रूपये हड़प कर शासन की बेशकमती जमीन पर अवैध कॉलोनीयों काटी जा रही है इसके संबंध में कई अपराधिक प्रकरण भी इन लोगों पर दर्ज किए जा चुके हैं।

80 प्लाट से शुरू हुआ आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रही है। पुलिस थाना खुड़ैल पर अपराध क्रमांक 263 / 22, अपराध क्रमांक 118 / 21 व अन्य कार्यवाहियां कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा इन भूमाफियाओं पर की जा चुकी है, इंदौर शहर में लगभग 4 कलेक्टरों का स्थानांतरण एवं उनके द्वारा इन भू-माफियों पर की गई कार्यवाही के बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार का शासन प्रशासन का भय नहीं बचा है, ये भूमाफियाओं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर सत्तारूढी पार्टी के किसी नेताओं से सांठगांठ कर आज भी ग्राम बिहाडिय़ा एवं सनावदिया, जामन्या में अवैध कालोनी का काला साम्राज्य फैलाकर गरीब एवं भोले-भाले लोगों को शासकीय भूमि के टुकड़े बेच रहे हंै । ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर पर झूठे प्रकरणों में फंसाकर जान से खत्म करने की धमकियां देकर परेशान व प्रताडित किया जा रहा है।

महिला सरपंच को भी धमकी
इसी के तारतम्य में ग्राम बिहाडिय़ा के सरपंच पर ये भू-माफिया दबाव डालकर अवैध कालोनी को वैध करने एवं अनुमति देने के लिए ऐनकेन प्रकारेण दबाव डालते रहते है एवं शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध धंधा कई वर्षो से लगातार चला रहे है। अब उक्त क्षेत्र की महिला सरपंच को जल संरक्षण अभियान के साथ साथ पानी की टंकी बनवाने के लिए जगह की तलाश करना पड़ रही है, वहीं क्षेत्र में आंगनवाड़ी का निर्माण कार्य भी करवाया जाना है, लेकिन जमीन ही नही बची है। इन भू-माफिया के कारण ग्रामों में शासन की योजनाओं के लिए आरक्षित भूमि भी शेष नहीं बच पाई है इन्होंने इसे भी अवैध रूप से बेच दिया है ।