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हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी – कांग्रेस नेता राशिद अल्वी

October 06, 2024


नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राशिद अल्वी (Congress leader Rashid Alvi) ने कहा कि हरियाणा में (In Haryana) कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी (Congress will win with huge Majority) । कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को कहा, “मुझे ताजुब्ब नहीं होगा अगर कांग्रेस की हरियाणा में 70 से 75 सीट आती हैं।”


उन्होंने कहा, “भाजपा ने 10 साल में हरियाणा में एक भी काम नहीं किया। भाजपा ने सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की राजनीति की। जनता में भाजपा के खिलाफ काफी गुस्सा है। हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आया हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। विधायक दल की बैठक होती है। इसके बाद सीएम तय होता है।”

हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। अब सभी राजनीतिक दलों को 8 अक्टूबर का इंतजार है जब भारतीय चुनाव आयोग परिणाम घोषित करेगा । इन सबके बीच आधा दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार 10 साल बाद हरियाणा में लौटती हुई दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का सपना अधूरा रहता दिख रहा है। कई एग्जिट पोल कांग्रेस को हरियाणा में 60 से ज्यादा सीट दे रहे हैं।

‘भाजपा संविधान को खत्म करने में लगी है’, राहुल गांधी के इस पोस्ट पर जब राशिद अल्वी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, वह सभी संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनका एक गवर्नर कहता है कि सेकुलरिज्म तो विदेशी विचारधारा है। संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के खिलाफ बोलते हैं। गुजरात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बुलडोजर चला दिया जाता है। यह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है।”

‘एक देश एक चुनाव’ पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, “अगर संविधान के खिलाफ नहीं होगा तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भारत सरकार यह क्यों कह रही है। इसी विंटर सेशन के अंदर हम संविधान के अंदर संशोधन करेंगे। संशोधन करने की जरूरत तभी पड़ती है जब संविधान को बदलना पड़ता है या फिर संविधान में वह प्रोविजन नहीं होता है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ का कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है। यह संविधान और लोकतंत्र दोनों का मजाक है।”

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