डी राजा फिर बने CPI के महासचिव, पार्टी मीट में गरमागरम बहस के बाद 75 का नियम दरकिनार

चंडीगढ़। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of India- CPI) के वरिष्ठ नेता डी राजा (D Raja) को एक बार फिर पार्टी का महासचिव (General Secretary of Party) चुन लिया गया है लेकिन इसके साथ ही पार्टी के अंदर चला आ रहा 75 का नियम दरकिनार हो गया है। 21 से 25 सितंबर तक चंडीगढ़ में हुए CPI के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी दौरान सम्मेलन के अंतिम दिन डी राजा का फिर से महासचिव के पद पर चुनाव हुआ। डी राजा 76 साल के हैं, जबकि पार्टी के अंदर एक नियम चलता आ रहा था कि 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेता खुद से अपने को इस पद से दूर कर लेते थे।

हालांकि, पार्टी सम्मेलन में इस मुद्दे पर तीखी और गरमागरम बहस हुई। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत पर आंतरिक बहस के बाद पार्टी ने डी राजा को 75 वर्ष की आयु सीमा के मानक से छूट देते हुए फिर से महासचिव के रूप में चुन लिया। सम्मेलन में कई नेताओं ने डी राजा से आयु सीमा का पालन करने की मांग की लेकिन राजा ने बुधवार को केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में इस पद पर बने रहने की अपनी इच्छा जताई।

डी राजा की भावुक अपील
एक रिपोर्ट में पार्टी पदाधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि डी राजा ने बिहार चुनाव और अन्य दलों के साथ बातचीत के अपने अनुभव का हवाला देते हुए ना सिर्फ अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर ज़ोर दिया बल्कि एक भावुक अपील भी की। इसके बाद पार्टी ने उन्हें फिर से महासचिव चुनने का फैसला कर लिया। बता दें कि उनसे पहले 75 वर्ष की आयु पार कर चुके CPI के कई वरिष्ठ नेता पार्टी के आयु मानदंड का पालन करने के लिए अपने-अपने पदों से हटने का विकल्प चुन चुके हैं।

31 सदस्यीय कार्यकारी समिति का भी गठन
इस चुनाव में पार्टी ने अमरजीत कौर और गिरीश शर्मा सहित 11 सदस्यीय राष्ट्रीय सचिवालय और 31 सदस्यीय कार्यकारी समिति के गठन की भी घोषणा की। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पंजाब के वरिष्ठ भाकपा नेता हरदेव अर्शी को ‘सेंट्रल कंट्रोल कमीशन’ का सदस्य चुना गया। यह पार्टी के शताब्दी वर्ष का भी अवसर था। बृहस्पतिवार को हुई कार्यवाही के दौरान सीपीआई ने कई प्रस्ताव भी पारित किए, जिनमें पंजाब के नेता अर्शी ने अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाल करने की मांग की।

CPI के राज्य सचिव बंत बरार ने एक अन्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अपनी सजा पूरी कर चुके सभी कैदियों की रिहाई की मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव में, CPI ने भाजपा-आरएसएस के खिलाफ वैचारिक और सैद्धांतिक संघर्ष को तेज करने का भी संकल्प व्यक्त किया।