
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने 7 अगस्त 2016 को आदेश जारी करके समस्त विभाग अध्यक्ष एवं कलेक्टरों को आदेश दिया था कि विभागों में रिक्त पदों पर स्थाई कर्मियों को नियमित नियुक्तियां दी जाएं। लेकिन आदेश के 6 साल बाद भी प्रदेश के 62 विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद भी नौकरशाही ने एक भी स्थाई कर्मी को योग्यता एवं वरिष्ठता तथा प्राथमिकता के आधार पर नियमित नियुक्ति नहीं दी है। जिससे प्रदेश के 48000 स्थाई कर्मियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।
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