भारत ने अमेरिका को दिया Zero टैरिफ का ऑफर? ट्रंप के दावे पर आया जयशंकर का बयान

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर “शून्य टैरिफ” का ऑफर दिया है. इस बीच उन्होंने एप्पल कंपनी की भारत में मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जहां उन्होंने कंपनी से साफतौर पर कहा कि वह नहीं चाहते कि कंपनी अपनी मैन्यूफैक्चरिंग भारत में करे. भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात चल रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर समझौता भी हो जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है, “भारत में कुछ बेचना काफी मुश्किल है, और वे हमें डील ऑफर कर हैं, सच बताऊं तो वे हमें शून्य टैरिफ का ऑफर दे रहे हैं.” ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, और उन्होंने यह बात कतर की राजधानी दोहा में कही. अमेरिका ने भारत पर 26 फीसदी का टैरिफ लगाया था, लेकिन तमाम मुल्कों के लिए उन्होंने इस पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी, और भारत को भी इसका फायदा हुआ – जहां भारतीय प्रोडक्ट्स पर फिलहाल 10% टैरिफ लग रहा है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 60% टैरिफ लाइंस तक शून्य टैरिफ लगाने का ऑफर दिया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि नई दिल्ली ने सौदे के पहले चरण में 60% टैरिफ लाइनों पर शुल्क को शून्य करने की पेशकश की है, जिस पर बातचीत चल रही है. मसलन, भारत ने अमेरिका को इंपोर्ट किए जाने वाले लगभग 90% सामानों तक प्रीफेरेंशियल एक्सेस देने की पेशकश की है, और इसमें कम टैरिफ भी शामिल है – जिसका मतलब है कि अमेरिका भारत में अपना ज्यादा-से-ज्यादा सामान सस्ते दामों में बेच सकेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स को ये जानकारी भारतीय सरकारी सूत्रों से मिली थी. इसका मतलब है कि, अमेरिका को अपना प्रोडक्ट्स भारत भेजने में आसानी होगी, और अमेरिकी प्रोडक्ट्स सस्ते में बिकेंगे, जहां फिलहाल चीनी प्रोडक्ट्स का दबदबा है. मसलन, अगर अमेरिका अपने 10 प्रोडक्ट्स भारत को सप्लाई करता है, तो उसे अपने छह प्रोडक्ट्स पर शून्य टैरिफ लगेगा और बाकी प्रोडक्ट्स पर सामान्य रूप से तय समझौते के मुताबिक, चार्ज लगेंगे. भारत को उम्मीद है कि इससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा, जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है. ये जटिल वार्ताएं हैं. जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी तय नहीं होता. कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए; इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए. व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा होगी. जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी होगी.”