‘डिजिटल भारत निधि’ योजना हुई लागू, ग्रामीण इलाकों में सुधरेगी फोन कनेक्टिविटी

नई दिल्ली: भारत (India) के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी (Telecom Connectivity) को बेहतर करने पर काम चल रहा है. अब इसी कड़ी में टेलीकॉम विभाग (DoT) द्वारा डिजिटल भारत निधि (DBN) को शुरू किया जा रहा है. टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के एक नोटिफिकेशन के अनुसार इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को दूर करना और पूरे देश में टेलीकॉम सर्विस को समान रूप से पहुंच देना है.

बता दें, भारत सरकार ने 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में दूरसंचार अधिनियम 2023 का पहला मसौदा जारी किया था. डिजिटल भारत निधि भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में की गई एक नई पहल है. हाल ही में, सरकार ने 4G की शुरुआत करके और अब अपने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) के माध्यम से 5G की ओर बढ़ते हुए दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत किया. इसका उद्देश्य भारत को टेलीकॉम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है.

इससे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF ) को शुरू किया जा चुका है. लेकिन अब डिजिटल भारत निधि इसकी जगह लेने के लिए तैयार है. ये एक तरह का फंड था जिसे 2003 में स्थापित किया गया था. USOF का शुरुआती लक्ष्य उन क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाना था जहां प्राइवेट कंपनियां नहीं जाती थीं.

पिछले कुछ सालों में, USOF ने दूरदराज वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है. अब डिजिटल भारत निधि की शुरुआत के साथ, सरकार का लक्ष्य नेटवर्क कनेक्टिविटी में नई क्रांति लाना है. इस नए ढांचे को USOF के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है.

डिजिटल भारत निधि के लिए प्रमुख फंडिंग स्रोत दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी के माध्यम से आएगा. इन्हें, सबसे पहले, भारत के कंसोलिडेटेड फंड (CFI) में जमा किया जाएगा, जिसके तहत सरकार दूरसंचार पर लेवी से आने वाले राजस्व सहित सभी प्राप्त राजस्व का व्यवस्थित रूप से हिसाब रखेगी. सीएफआई रेवेन्यू, टैक्स, लोन और रीपेमेंट के लिए एक सेंट्रल रिपॉजिटरी है.

यह वह सोर्स भी है जिससे सरकार अपने खर्च को पूरा करती है. इस फंड को समय-समय पर डिजिटल भारत निधि में ट्रांसफर किया जा सकेगा. जैसे-जैसे अब भारत अपने डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल भारत निधि जैसी पहल यह सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी कि कनेक्टिविटी का फायदा देश के हर कोने तक पहुंचे. समुदायों को सशक्त बनाया जाए और किसी को फोन की कनेक्टिविटी को लेकर परेशान न होना पड़े.