बंगाल में SIR की तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम करेगी दौरा, BLOs की नियुक्ति पर उठे सवाल

October 06, 2025

नई दिल्‍ली । चुनाव आयोग (Election Commission) की टीम विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल (West Bengal) का दौरा करेगी, जिसका नेतृत्व उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। ये लोग उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, बांकुरा और झारग्राम का दौरा करेंगे। यह टीम सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेगी ताकि एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा की जा सके। इस मीटिंग में जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम, ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, एडीएम, सिस्टम मैनेजर और एएसएम भाग लेंगे। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (डब्ल्यूबी-सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल भी दोनों बैठकों में शामिल होंगे।

ज्ञानेश भारती 8 अक्टूबर को सभी डीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे, ताकि विभिन्न पूर्व-संशोधन गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा और चर्चा की जा सके। डब्ल्यूबी-सीईओ के कार्यालय ने डीईओ को निर्देश दिया है कि वे जिला एनआईसी सेट-अप के जरिए एडीएम, एसडीओ, ओसी चुनाव और ईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। ज्ञानेश भारती, सीनियर डीईसी, ईसीआई और अन्य ईसीआई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में 2002 की मतदाता सूची को 2025 की मतदाता सूची के साथ मैपिंग, बीएलओ की नियुक्ति और प्रशिक्षण, एसआईआर के लिए गणना फॉर्म की छपाई के लिए प्रिंटर और ए4 साइज कागज की व्यवस्था, बीएलओ की सहायता के लिए स्वयंसेवकों की पहचान, एसआईआर के लिए बीएलओ किट की व्यवस्था, फॉर्म 6, 7 व 8 के निपटान की स्थिति और आगामी एसआईआर से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

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BLOs की नियुक्ति पर क्यों उठे सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, बूथों के मिलान और बीएलओ नियुक्तियों से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि ईआरओ को जिला मुख्यालय से बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला मजिस्ट्रेटों से उनके संबंधित जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की भर्ती प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि लगभग 4500 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूत्रों ने बताया कि यह कदम आयोग को बीएलओ की नियुक्ति में अनियमितताओं की लगभग 4,500 शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार इस मुद्दे पर चिंता जताई है कि बूथ लेवल ऑफिसरों की नियुक्ति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है।

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