म्यामांर में इमरजेंसी खत्म का ऐलान, इस साल के अंत तक होंगे राष्ट्रीय चुनाव!

यांगून। पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार (Myanmar) के सैन्य शासक वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलेंग (Senior General Min Aung Hlaing) ने देश में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की है। इसके साथ ही जुंटा शासन ने वहां नयी संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। ताकि अगले छह महीने के अंदर चुनाव कराया जा सके। सैन्य शासक,हलेंग ने गुरुवार (स्थानीय समय) को इस बारे में घोषणा की कि अक्टूबर 2024 में होने वाली राष्ट्रव्यापी जनगणना (Nationwide census) पूरी होते ही इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव (National elections.) होंगे।

जुंटा शासन की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक टेलीविजन संबोधन में मिन आंग हलेंग ने कहा कि मतदान जनगणना पूरी होने के बाद होगा। इसके साथ ही उन्होंने देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह घोषणा फरवरी 2021 में आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सेना द्वारा सत्ता हथियाने के तीन साल से भी अधिक समय बाद हुई है।

तख्तापलट के बाद होगा पहला चुनाव
2021 में हुए तख्तापलट के बाद यह पहला चुनाव होगा। तख्तापलट ने म्यांमार को गृहयुद्ध और अराजकता में धकेल दिया है। इस वजह से संदेह पैदा हो रहा है कि क्या विश्वसनीय मतदान हो पाएगा। बहरहाल, म्यांमार के अधिकारियों ने भी घोषणा की है कि चुनाव दिसंबर 2025 में होंगे, हालाँकि, इसके लिए सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है।

सैन्य शासक अब बन गए राष्ट्रपति
इस बीच, वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलेंग ने अब भंग हो चुकी राज्य प्रशासन परिषद के प्रमुख और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालाँकि, अब वे एक नई व्यवस्था के तहत व्यापक शक्तियों के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, जिससे उनका प्रमुख राजनीतिक प्रभाव बरकरार रहेगा। राष्ट्रीय स्वामित्व वाली म्यांमार रेडियो और टेलिविजन की रिपोर्ट के अनुसार अब यू न्यो साव संघीय सरकार में प्रधानमंत्री होंगे और वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलेंग सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ को संप्रभु शक्तियाँ हस्तांतरित करने का निर्णय भी रद्द कर दिया है।

31 जुलाई तक रहा आपातकाल
फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद तब के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मियंट स्वे ने म्यांमार में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और संप्रभु शक्तियों को रक्षा सेवा के कमांडर-इन-चीफ को स्थांतरित कर दिया था। कमांडर-इन-चीफ ने बाद में राज्य प्रशासन परिषद का गठन किया और मिन आंग हलेंग इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। एनडीसी ने इस साल 31 जुलाई तक कई बार छह -छह माह के लिए आपातकाल का विस्तार किया है।