नई आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय अब जारी कर सकता है सातवां समन

नई दिल्ली । नई आबकारी नीति मामले में (In the New Excise Policy Case) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल को (To Arvind Kejriwal) अब सातवां समन जारी कर सकता है (Can now issue Seventh Summons) । यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है, जब सोमवार को भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया, वहीं आप सूत्रों ने कहा कि ईडी के समक्ष पेश होने का क्षेत्राधिकार कोर्ट के पास आता है।

बता दें कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ स्थानीय अदालत में आईपीसी की धारा 174 के तहत समन को तीन बार नजरअंदाज किए जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई, वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक, ”कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार कर लिया है, जो केजरीवाल के कथित अपराध को प्रथमदृष्टया स्वीकार करने का संकेत देता है, इससे उन पर मुकदमा चलाया जा सके। अदालत का ध्यान समन की वैधता पर नहीं है, लेकिन केजरीवाल तीन बार समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।”

गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल को 31 जनवरी को समन जारी किया गया था, इसमें उन्हें 2 फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। केजरीवाल को जारी किया गया यह पांचवा समन था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर 2023 और 2 नवंबर 2023 को समन जारी किया था। जांच एजेंसी ने अपनी शिकायत में कहा, “केजरीवाल जानबूझकर ऐसे समन को झूठे बहाने बनाकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जैसे शीर्ष अधिकारी इस तरह से कानून का मखौल उड़ाएंगे, तो इससे आम जनता के बीच एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।”