बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्ध है पूरा विपक्षी महागठबंधन

पटना । बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर (To change the power in Bihar) पूरा विपक्षी महागठबंधन प्रतिबद्ध है (Entire Opposition grand alliance is Committed) ।

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन दलों के नेताओं की बैठक में समन्वय समिति के साथ उसकी उप-समितियों के सदस्यों की भी उपस्थिति रही । बैठक से निकलकर तमाम दलों के नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर पूरा महागठबंधन प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया को-ऑर्डिनेटर अभय दुबे ने कहा, “बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी ने 20 सालों में बिहार को बर्बाद करके रखा  है । करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। लाखों लोग बिहार में सिर्फ 67 रुपए में जिंदा हैं। जगह-जगह लूट, हत्या, बलात्कार हुए। अब सभी इन समस्याओं से निजात चाहते हैं। हम इस पर सोच रहे हैं कि बिहार को उसका स्वर्णिम काल कैसे लौटाया जाए। बिहार के लोगों को भाजपा और जेडीयू ने कैसे बर्बाद किया, इसे लोगों को बताएंगे।”

महागठबंधन को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, “जन सुविधा के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, पूरा महागठबंधन प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो कमेटियां काम कर रही हैं, उन सभी का लक्ष्य बिहार को बेहतर बनाना है। बिहार में विपक्ष सशक्त और मजबूत है।”

सीपीआई (एमएल) एमएलसी शशि यादव ने कहा, “मुख्य कमेटी की मीटिंग थी। मुख्य कमेटी के साथ-साथ जो उप समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों ने अपना प्रपोजल दिया, जिस पर विस्तार से बात हुई। चुनाव को हम कैसे बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, इस पर गंभीरता से बात हुई। मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें इसके बारे में अवगत कराएंगे।”

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा, “बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बिहार में अभी कुशासन की सरकार है। हम 17 महीने और 20 साल को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। आज बिहार में भाजपा की डबल इंजन सरकार है, लेकिन इसके बावजूद बिहार को कुछ नहीं मिला। जनता समझ चुकी है कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीटर और लॉ एंड ऑर्डर जैसी तमाम चीजें हैं। हमारा दावा है कि प्रदेश में हमारी सरकार के आते ही दो महीने के अंदर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा।”