
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization- EPFO) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक अगले महीने 10-11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस बैठक में EPFO 3.0 सिस्टम को लागू करने की समय-सीमा तय की जाएगी, जो सदस्यों को कोर बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही, रोजगार प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा एजेंडे में शामिल होगा। साथ ही, पुरानी बोर्ड बैठक से जुड़े निर्णयों की समीक्षा भी होनी है।
बैठक में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर 3.0 (EPFO software 3.0) को लेकर गहन चर्चा होनी की संभावना है, क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता वाली काम है, जिसके जरिए ईपीएफओ सदस्यों को कोर बैंकिंग जैसी सुविधा प्रदान की जानी है। पूर्व निर्धारित तिथि के हिसाब से जून तक सॉफ्टवेयर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके दो मॉड्यूल में तकनीकी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से देरी हुई।
अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चाहता है कि समय-सीमा के हिसाब से काम हो, जिससे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे लोगों की भी जवाबदेही तय की जा सके।
कब आ सकता है ईपीएफओ 3.0
संभावना है कि अब अगले वर्ष की शुरुआत तक ही ईपीएफओ 3.0 आएगा, जिसे लागू किए जाने की तिथि बोर्ड बैठक में तय होगी। ध्यान रहे कि इस सिस्टम की मदद से ईपीएफओ सदस्यों को एटीएम से निकासी की अनुमति दी जाएगी। सदस्य आवश्यकता होने पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के एक निर्धारित धनराशि अपने खाते से निकल सकेंगे। इससे करीब ईपीएफओ के आठ करोड़ सदस्यों को लाभ होगा।
योजना से जुड़े कार्यों पर होगी चर्चा
बैठक में ईपीएफओ की निगरानी में संचालित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की जाएगी। एक अगस्त से लागू यह योजना 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इसका उद्देश्य देश भर 3.5 करोड़ से अधिक नई औपचारिक नौकरियां पैदा करना है। योजना के जरिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को एक लाख तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाना है।
अब बैठक में समीक्षा की जाएगी कि बीते महीनों के दौरान योजना की क्या प्रगति रही है। योजना का लाभ अधिक संख्या में लोगों को मिले इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन सभी पर चर्चा की जाएगी।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की चर्चा
उधर, बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि यह मुद्दा अभी तक एजेंडे में नहीं है, लेकिन एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिस कारण से पेंशन के मुद्दों को शामिल किए जाने की संभावना है। मौजूदा समय में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना है, जिसे कर्मचारी यूनियन बढ़ाने की मांग करती आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस राशि को 1,500 या 2,500 रुपये कर सकती है।
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