EV charging stations: EV चार्जिंग स्टेशन बनाने में यूपी-दिल्ली टॉप-4 राज्यों में शामिल, पहले पर कौन?

नई दिल्ली । देश में इलेक्ट्रिक (Electric in the country)वाहनों की संख्या तेजी (The number of vehicles is increasing)से बढ़ रही है। आने वाले वर्षों के अंदर इसमें और अधिक वृद्धि (More growth)देखने को मिलेगी। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चार्जिंग से जुड़ी सुविधा को बेहतर करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में यूपी और दिल्ली टॉप-4 राज्यों में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक पहले पायदान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दक्षिण भारत के राज्य अभी चार्जिंग सुविधा देने के मामले में उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले आगे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में शामिल है, लेकिन अकेले कर्नाटक में चार्जिग स्टेशन यूपी से तीन गुना और राजस्थान के तुलना में पांच गुना अधिक हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में राजस्थान 7वें और गुजरात 8वें स्थान पर है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने स्तर पर ऐसे स्थानों को चयन करें, जहां पर चार्जिंग स्टेशन व प्वाइंट लगा जा सकें।

ईवी की हिस्सेदारी तीन गुना से अधिक बढ़ी

आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने की दर में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021 में देश में कुल बिक रहे वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी दो फीसदी से कम थी, जो अब दिसंबर 2024 में बढ़कर सात प्रतिशत से अधिक हो गई है।

असम, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ईवी अपनाने की दर अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है। ऐसे स्थिति में तेजी से चार्जिंग से जुड़ी सुविधा का विस्तार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए भारी उद्योग मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

72000 से अधिक स्टेशन बनाने का लक्ष्य

गौरतलब है कि पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत 02 अक्तूबर 2024 को की गई थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के विकास का प्रावधान किया गया है। देशभर में कुल 72,300 फास्ट चार्जर व चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इनमें टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए 48,400 और फोर-व्हीलर के लिए 22,100 चार्जर लगाए जाने हैं। इन सभी के अतिरिक्त 1,800 चार्जर्स इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए भी होंगे, जिन्हें बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

कहां कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन

कर्नाटक 5765

महाराष्ट्र 3728

उत्तर प्रदेश 1989

दिल्ली 1941

तमिलनाडु 1413

केरला 1212

राजस्थान 1129

गुजरात 992

किस राज्य की ईवी की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

त्रिपुरा 8.5

दिल्ली 8.2

गोवा 7.1

आसाम 6.5

कर्नाटक 5.4

उत्तर प्रदेश 5.2

उत्तराखंड 4.8

बिहार 4.4

झारखंड 2.2