FATF: पाकिस्तान पर फैसला आज, gray list में रहेगा या फिर होगा black list

नई दिल्ली। पाकिस्तान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। पेरिस में चल रही फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (FATF) की बैठक में आज फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या फिर ब्लैक लिस्टेड होगा। FATF ने पाकिस्तान की काउंटर टेरर फंडिंग कार्ययोजना का आंकलन किया है। इस बीच गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को शरण देने और यूएन की लिस्ट में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और दाउद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम होने का आरोप लगाया।

क्या बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए FATE एक्शन प्लान में शामिल 27 में से महज 21 विषयों को ही संबोधित किया। जिन छह विषयों को उसने छोड़ दिया वह आतंकी गतिविधयों पर लगाम लगाने के लिए बेहद अहम हैं। इसमें टेरर को बढ़ावा देने और फंडिंग करने वाले गैर सरकारी संगठन और चैरिटीज शामिल हैं।

पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की 3800 घटनाओं को अंजाम दिया
श्रीवास्तव ने कहा मौजूदा साल में पाक सेना ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर संघर्ष विराम की 3800 घटनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हथियार-गोलाबारूद, नार्कोटिक्स को भी संघर्षविराम रेखा के इस पार पहुंचाने की कोशिश भी की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ये जगजाहिर है कि पाकिस्तान लगातार आतंकी समूहों और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर, दाउद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैय्यबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की.

पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में
पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान 2012 में पहली बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शुमार हुआ था और 2015 तक रहा था। इसके बाद 2018 से पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में है।

क्या है FATF
एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है और यह तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कसी जा सके।