इंदौर, राजेश ज्वेल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुछ समय पूर्व प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर गीता भवन के निर्माण कराए जाने की घोषणा की, जिसमें सभी 413 नगरीय निकाय शामिल हैं और इन भवनों का निर्माण तीन सालों में पूरा करने का जिम्मा नगरीय विकास और आवास मंत्रालय को सौंपा है और इस प्रोजेक्ट पर 2875 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाना है, जिसमें अभी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में भी किया है और सूत्रों के मुताबिक इंदौर निगम को भी 25 करोड़ रुपए की राशि गीता भवन निर्माण के लिए मंजूर की गई है, जिसके चलते निगम ने प्रशासन से शहर सीमा में न्यूनतम 3 एकड़ जमीन मांगी है।
अभी कुछ मंदिरों की जमीनों की जांच कलेक्टर करवा रहे हैं और उन्हीं में से देवस्थान की उपयुक्त जमीन निगम को गीता भवन निर्माण के लिए आवंटित की जा सकती है। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा से पूछने पर उन्होंने कहा कि गीता भवन का निर्माण चूंकि शहर में ही किया जाना है, इसके लिए प्रशासन से उपयुक्त जमीन की मांग अवश्य की गई है। न्यूनतम 3 से 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। दूसरी तरफ प्रशासन के लिए हालांकि निगम सीमा में देवस्थान की इतनी बड़ी जमीन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि मंदिर की जमीन पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति आसानी से नहीं मिलती। चूंकि गीता भवन का निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक होना है, इसलिए शासन स्तर पर अनुमति मिलने में समस्या नहीं आएगी।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अभी पीपल्याकुमार क्षेत्र में जो देवस्थान की एक जमीन का मामला सामने आया है, उस जमीन को भी गीता भवन के लिए निगम को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस जमीन को हासिल करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह आदेश भी जारी कर रहे हैं। खेड़ापति हनुमान मंदिर की 11 मुसलमानों को बिकी देवस्थान की इस जमीन का खुलासा अभी अग्निबाण ने ही किया था, वहीं प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में ये गीता भवन बनाए जाना है और नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसके लिए 2875 करोड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। पीपीपी मॉडल पर भी इन गीता भवनों का निर्माण किया जा सकता है और सभी गीता भवनों की ड्राइंग-डिजाइन भी एक समान रखवाई जाएगी, ताकि एकरूपता रहे।
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