MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आगे बढ़ी ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को लेकर बड़ी खबर आई है, मोहन सरकार (Mohan Government) ने तबादलों की तारीख आगे बढ़ा दी है. अब प्रदेश में 30 मई की जगह 10 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से शुक्रवार तबादला नीति को लेकर यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें ट्रांसफर की डेट आगे बढ़ाने की समय सीमा का आदेश जारी हो गया है, क्योंकि आज ट्रांसफर के आदेशों की आखिरी तारीख थी, ऐसे में मियाद खत्म होने से पहले ही ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख को आगे बढ़ा दिया, बता दें कि सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके संकेत दिए थे.

मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 10 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. नए आदेश के बाद 11 दिन तक ई-आफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे. बता दें कि मध्य प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुई थी, लेकिन कैबिनेट की बैठख में कई मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने आगे बढ़ाने की मांग रखी थी. इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अब तक ट्रांसफर के अधिक आवेदन के चलते यह फैसला लिया गया है, क्योंकि 10 प्रतिशत से ज्यादा तबादलों के लिए विभागों को सीएम से अनुमति लेनी होगी, जबकि कई विभागों में 10 प्रतिशत से ज्यादा तबादलों की लिस्ट आई है. हालांकि अब सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए.

दरअसल, नई तबादला नीति के तहत मध्य प्रदेश में 60 हजार कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी हैं, ऐसे में 10 प्रतिशत का ही ट्रांसफर हो सकता है. लेकिन तबादले के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन आ गए हैं. जिससे मंत्रियों और विभागों के प्रमुख सचिवों में भी इस बात को लेकर परेशानियां आई है. क्योंकि अब लिस्टिंग करके ही तबादला आदेश जारी हो सकता है. जबकि इसके लिए सीएम मोहन यादव से भी अप्रूवल लेना होगा. इसलिए फिलहाल तबादलों की तारीख आगे बढ़ाने की मांग हुई थी. बता दें कि मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला को मंजूरी जारी की थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पॉलिसी जारी की गई थी.

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जून को भोपाल आ रहे हैं, जहां वह महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे. सम्मेलन को लेकर पिछले एक हफ्ते से अधिकारियों और मंत्रियों की टीम के साथ-साथ कर्मचारियों की टीम भी जुटी है. ऐसे में तबादलों को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, यही वजह है कि समय सीमा 30 मई की स्थिति पूरी नहीं हो सकती थी, ऐसे में 11 दिन का समय और बढ़ा दिया है.