बिहार में सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी सौगात मिली है. सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 5 प्रतिशत बढ़ाने का रहा. कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी.

DA बढ़ने से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा. वित्त विभाग के अनुसार, बढ़े हुए DA का भुगतान जल्द ही जारी होने की संभावना है. कैबिनेट की बैठक के अनुसार षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252% के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% का स्थान पर 474% DA मिलेगा.

वहीं कैबिनेट की बैठक में तीन नए विभागों के गठन को लेकर भी मंजूरी मिल गई है. यानि बिहार सरकार में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं. इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है. श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है.

बैठक में युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) द्वारा प्रस्तावित विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम (Student Skill Development Programme) को भी मंजूरी प्रदान की गई. वहीं मध्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गयी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा भारती निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट की बैठक में विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रस्ताव वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग के लिए 2025 के प्रस्ताव पर सहमति मांगी गई है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आपदा प्रबंधन विभाग के बिहार के गया जी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है.

बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर

• उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने को मंजूरी मिल गई है.
• नीतीश कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है.
• बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है.
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया युवाओं को सशक्तिकरण और विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है.
• गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति.
• बिहार राज्य के सभी विभागों द्वारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भू स्थानिक सेवाओं के उपयोग हेतु नीति – 2025 की स्वीकृति
• खान एवं भूतत्व निदेशालय को दो निदेशालयों खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को दो उपनिदेशालयों खनन उपनिदेशालय और सुरक्षा उपनिदेशालय में पुनर्गठित करने के साथ विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनर्गठन करने की स्वीकृति