
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार(Government of Madhya Pradesh) ने दिव्यांग व्यक्तियों को बस किराये में 50 फीसदी छूट (50 percent discount on bus fare for Handicap) दी है. सरकार ने गुरुवार को इसके आदेश जारी (order issued) कर दिए. यह छूट पाने के लिए दिव्यांग( Handicap) व्यक्ति को सफर के दौरान यूनीक आईडी फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (UDID) कार्ड Unique ID for Persons with Disabilities (UDID) Card दिखाना होगा. ये यूडीआईडी कार्ड(UDID card) केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग(Central Department of Empowerment of Persons with Disabilities) के प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, सरकार के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने भी प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को दिव्यांगों को बस किराये में 50 फीसदी छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सभी से कहा गया है कि जो भी दिवयांग यूडीआईडी कार्ड के साथ सफर करे उसे योजना का लाभ दिया जाए. बता दें कि केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यूडीआईडी प्रोजेक्ट चला रहा है. ये कार्ड दिव्यांगों को दिए जा रहे हैं, ताकि वे इसके जरिये केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें. यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है. प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की प्रभावी पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. सीएम चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों में श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की आवश्यकता है. गत वर्षों में शिक्षा व्यवस्था ने काम करने की प्रवृत्ति और श्रम के प्रति सम्मान के भाव को कम किया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय कौशल और महत्वपूर्ण व्यवसायिक शिल्प सीखने के स्पष्ट प्रावधान हैं. इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम कर रहे लोगों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने में मदद मिलेगी. इस दिशा में टास्क फोर्स को गंभीरता से कार्य करना होगा.
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