नई दिल्ली: आपके किचन के सिलेंडर को लेकर हमारे पास एक बड़ी खबर है. यह खबर आपके सिलेंडर की सब्सिडी से जुड़ी हुई है. सरकार के एक इंटरनल एसेसमेंट के मद्देनजर ऐसी संभावना नजर आ रही है कि एक एलपीजी सिलेंडर के लिए कस्टमर्स को 1,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह बात साफ नहीं है कि इसपर सरकार क्या सोच रही है.
दो रुख अपना सकती है सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार रसोई सिलेंडर को लेकर दो रास्ते अपना सकती है. पहला तो यह कि बिना सब्सिडी के ही सिलेंडर की सप्लाई की जाए. और दूसरा यह कि कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ही सब्सिडी का फायदा दिया जाए. हालांकि, बता दें कि सब्सिडी देने को लेकर अभी कोई भी बात साफ तौर पर नहीं कही गई है.
पिछले साल कम हुए थे तेल के दाम
गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में, जब पूरी दुनिया थम गई थी और लॉकडाउन लगाया गया था, तब कच्चे तेल के दाम भी गिर कर जमीन पर आ गए थे. उस समय भारत सरकार को मदद मिली, क्योंकि कीमतें कम थीं और सब्सिडी को लेकर कोई बदलाव भी नहीं होने थे. ऐसे में मई 2020 से, कई जगहों पर सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर दी गई. हालांकि, कुछ लोगों को, जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या एलपीजी प्लाटं से दूर हैं, उन्हें सब्सिडी दी जा रही थी.
इनको मिलती रहेगी सब्सिडी
अब माना जा रहा है कि सरकार सब्सिडी को लेकर विचार कर सकती है. ऐसे में यह बात तो साफ है कि 10 लाख इनकम वालों के लिए नियम लागू रखा जाएगा और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी यह लाभ मिलता रहेगा. लेकिन बाकियों के लिए सब्सिडी खत्म होने के चांस हैं.
29 करोड़ को मिले कनेक्शन
याद हो, साल 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे. इस योजना के तहत देश में करीब 29 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास सिलेंडर के कनेक्शन हो गए हैं. साल 2022 तक सरकार की इस योजना के तहत एक और करोड़ लोगों को यह कनेक्शन दे दिए जाएंगे.
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