- सुको के उप-वर्गीकरण के निर्णय के खिलाफ सड़क पर आक्रोश, ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने का आग्रह
जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उप-वर्गीकरण के आदेश को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मांग उठाई जा रही है कि सरकार इसी महीने संसद के शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शून्य करे। सरकार संविधान प्रदत्त आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़े ताकि आरक्षण के अधिकार का बेहतर तरीके से संरक्षण हो सके। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवेश कुमार चौधरी ने कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।
रैली निकालकर जताया आक्रोश अबाक्स ने एक रैली निकालकर उप-वर्गीकरण के आदेश पर आक्रोश जताया और कहा कि यदि ऐसा किया गया तो एक बड़े वर्ग के साथ नाइंसाफी होगी। रैली के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया। प्रदेशाध्यक्ष देवेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग रैली में शामिल हुये। ज्ञापन में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को संबोधित करते हुये कहा कि उप-वर्गीकरण का आदेश यदि अमल में उतारा जाता है तो ये आरक्षण के अधिकार का अतिक्रमण होगा। इस मौके पर संगठन के तेजकुमार भगत, तरुण रोहितास, डॉ. बीएल झा, कमलेश धपोड़कर, शिवकुमार गोटियां, राजेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र कुशवाहा, गोविंददास अहिरवार, सोनेलाल उरेती, जीवन लाल जाटव, नाथूलाल सतनामी, राजेंद्र जाट, दीपक चौधरी, हरिश्चन्द्र चौधरी, विनोद लडिय़ां, संजय सेन, प्रमेंद्र धुर्वे, भारत अहिरवार, महेंद्र कुशराम एवं राजमणि साकेत आदि मौजूद रहे।
