जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका मंत्री समूह

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों (Goods and Services Tax (GST) rates) को युक्तिसंगत (Rationalization) बनाने पर राज्यों के वित्त मंत्रियों (जीओएम) का समूह (Group of Finance Ministers (GoM)) आम सहमति नहीं (no consensus) बना सका। जीएसटी दरों पर शुक्रवार को हुई जीओएम की बैठक में कुछ सदस्यों ने कर स्लैब और दरों में बदलाव को लेकर विरोध किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक जीओएम की बैठक में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन, जीएसटी स्लैब और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी। हालांकि, बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। अब जीओएम ने इस चर्चा के लिए फिर से मिलने का फैसला किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीओएम अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मांग भी करेगा। हालांकि, राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह जीएसटी परिषद को पिछली बैठक में बनी सर्वसम्मति पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करेगा। बता दें कि जीओएम की पिछली बैठक 20 नवंबर, 2021 को हुई थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को श्रीनगर में होने वाली है। इस महीने के अंत में होने वाली इस बैठक में जीएसटी दरों और क्षतिपूर्ति की समय-सीमा आदि मुद्दों को उठाये जाने की संभावना है। दरअसल देश में जीएसटी को लागू हुए जुलाई में 5 साल पूरे होने वाले हैं। (एजेंसी, हि.स.)