61 सरकारी स्कूलों की जमीनों पर लाएगा हाउसिंग बोर्ड रिडेंसीफिकेशन स्कीम

कलेक्टर ने बदहाल स्कूलों के कायाकल्प का करवाया प्रस्ताव तैयार, ढाई सौ से ज्यादा स्कूल अभी कम्युनिटी हॉल में संचालित, जमीनों का निजी डेवलपर कर सकेंगे उपयोग

इंदौर। हुकुमचंद मिल (Hukumchand Mill) की जमीन को भी हाउसिंग बोर्ड (housing board) विकसित करेगा, तो एलआईजी चौराहा पर जर्जर पुरानी बिल्डिंगों के अलावा नेहरू नगर को भी रीडेंसीफिकेशन स्कीम के तहत विकसित किए जाना है। इसी कड़ी में अब शहर के जर्जर और बदहाल स्कूलों के कायाकल्प का प्रस्ताव कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने तैयार करवाया है और यहां पर अमल में लाए जाने वाली रीडेंसीफिकेशस्कीम का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड को सौंपा है। अभी ऐसे 61 सरकारी स्कूल हैं जिनकी जमीनों से प्राप्त राशि से नए भवन बनेंगे और शेष जमीन का निजी डवलपर इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी 250 से अधिक सरकारी स्कूल बदहाल कम्यूनिटी हॉल में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 35 से अधिक हायर सेकेंडरी, 90 मिडिल स्कूल, प्राइमरी तथाएक दर्जन हाई स्कूल शामिल हैं।

हाउसिंग बोर्ड को ही शासन ने सरकारी जमीनों पर प्रोजेक्ट लाने की अनुमति कुछ समय पूर्व दी थी, जिसमें पुनर्घनत्वीकरण योजना यानी रीडेंसीफिकेशन स्कीम के तहत नए सरकारी भवनों को बनाने, उनके कायाकल्प करने और उसके साथ की खाली जमीन का व्यवसायिक दोहन किया जा सके, ताकि वहां के प्रोजेक्ट की लागत उससे वसूल हो सके। पिछले दिनों नगर निगम के आधिपत्य वाली हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन भी हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई और इसके एवज में उसने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि जमा भी करवाई, जिसमें से मजदूरों को उनके हिस्से की 170 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी वितरित की जा रही है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों की भी बकाया राशि का निपटान किया गया। दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड अपनी ही वर्षों पुरानी कॉलोनियों-बिल्डिंगों को भी इस स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार करने में जुटा है, जिसमें इंदौर की एलआईजी चौराहा स्थित जर्जर बिल्डिंगों से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नेहरू नगर भी शामिल है। अब सरकारी स्कूलों में नए भवन बनाने और उसके कायाकल्प का जिम्मा भी हाउसिंग बोर्ड को प्रशासन ने सौंपा है। कल शाम को कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई, जिसमें इंदौर के सरकारी स्कूलों की अनुपयोगी और खाली पड़ी जमीनों को रीडेंसीफिकेशन स्कीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, नगर निगम के अपर आयुक्त श्री श्यामेंद्र जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मंगलेश व्यास सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि शासकीय स्कूलों की रिक्त तथा अनुपयोगी जमीनों को पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।