IMF ने भी भारत के नए कृषि कानूनों पर लगाई मुहर, ऐसे समझे इसे

वाशिंगटन । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत के नए कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को सुधारों की जरूरत है। गोपीनाथ ने कहा कि बुनियादी ढांचा समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सुधारों की जरूरत है। भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में तीन कृषि कानूनों को लागू किया था और इन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया जो बिचौलियों को खत्म करेंगे और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देंगे।

महामारी सहायता कदमों का किया समर्थन
भारत में अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट के मद्देनजर गोपीनाथ ने महामारी सहायता कदमों के विस्तार, बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर, आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के विस्तार और वाणिज्यिक रूप से सक्षम कंपनियों के बेहद विश्वसनीय विनिवेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कई योजनाएं उपलब्ध कराई हैं जिनमें से अधिकतर नकदी सहायता के रूप में हैं।