डेस्क। जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। बता दें कि संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) की शुरुआत सोमवार 21 जुलाई से हो गई है। अब माना जा रहा है कि सरकार संसद के वर्तमान मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग (Impeachment) का प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सभी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए हैं।
छोटे-बड़े सभी दलों के सांसद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, तकरीबन 150 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। सांसदों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा।
सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं करना लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार में है। प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो एक से तीन महीने में इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। अगर प्रस्ताव अमल में आया तो शीतकालीन सत्र में ही महाभियोग प्रस्ताव पर सदन की कार्रवाई होगी।
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