लखनऊ । हाथरस काण्ड में सीबीआई के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि में उप्र की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष व सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़ित के अन्तिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता न इंसाफ, न हक।राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हाथरस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया। क्या मुख्यमंत्री योगी उनकी सरकार को स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश की टिप्पणी करने को लेकर माफी मांगेंगे।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा के दलित, पिछड़े नेताओं से सवाल किया कि समाज के ऊपर जब अत्याचार, ज़ुल्म होता है तो वो खामोश क्यों हो जाते हैं और सिर्फ सत्ता के लिए या डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस काण्ड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बलात्कारियों का समर्थन करने वालो को जोर का तमाचा जड़ा है।
राजभर ने कहा कि सीबीआई ने स्पष्ट लिखा है कि पीड़ित के गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गयी। हाथरस की गुड़िया को न्याय तभी मिलेगा जब इन बातों से पर्दा हटेगा। उन्होंने सवाल किए कि जिलाधिकारी हाथरस को लखनऊ से किसने फोन कर लाश जलाने के आदेश दिए? गुड़िया के चरित्र पर सवाल किसने उठाया और विदेशी फंडिग का झूठा प्रचार किसने किया? जांच हुए बिना अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने ‘रेप की सम्भावनाओं’ को खारिज किसके आदेश पर किया? हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपितों के साथ खड़े होने वाले लोगों की भी पहचान करके सजा मिलनी चाहिए। राजभर ने कहा कि सरकार बलात्कारियों की जाति देखकर बचाने में लगी थी, मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देंगे?
कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद योगी सरकार का कथन झूठा साबित हो गया है। इससे सरकार की सच छिपाने की साजिश नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये उस जिलाधिकारी को रोके रखा जिसने सच्चाई को दफन करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब रात के अंधेरे में हिन्दू संस्कारों के खिलाफ मां-भाई और परिजनों को बन्द करके चिता जलाने, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ धारा-201 के तहत एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए।
इससे पहले चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव की बिटिया के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को चारों आरोपितों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। चारों आरोपित वर्तमान में अलीगढ़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया है। अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 04 जनवरी 2021 को होगी। सीआरपीएफ की सुरक्षा के मध्य बिटिया के भाई और भाभी कोर्ट पहुंचे। पूरे दिन न्यायालय में कड़ी सुरक्षा और गहमागहमी रही। चार्जशीट करीब दो हजार पन्नों की है।
चंदपा क्षेत्र के एक गांव में बीती 14 सितम्बर को अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलीगढ़ स्थित जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। जेएन मेडिकल कॉलेज से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। 16 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद बिटिया ने 28 सितम्बर की रात को सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
लखनऊ । हाथरस काण्ड में सीबीआई के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि में उप्र की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष व सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़ित के अन्तिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता न इंसाफ, न हक।
