6G के लिए चीन के चिप पर डिपेंड नहीं रहेगा भारत, सरकार ने बनाया ये प्लान

डेस्क: भारत सरकार भविष्य की 6G टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसका मेन मकसद चीन जैसे देशों पर चिपसेट के लिए निर्भरता को कम करना है. सरकार ‘मेक इन इंडिया’ मिशन को बढ़ावा देते हुए, देश में ही 6G टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हार्डवेयर, खासकर एडवांस्ड चिपसेट का प्रोडक्शन करना चाहती है.

अभी तक हम टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा रहता था. लेकिन अब सरकार ने इस चीज को बदलने का फैसला किया है. 6G टेक्नोलॉजी, जो 5G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी, के लिए बेहद तेज और कम लेटेंसी वाले चिपसेट की जरूरत होगी. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इन चिपसेट का देश में ही प्रोडक्शन जरूरी है.

इसके लिए सरकार असम और गुजरात में बन रही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करेगी. इन यूनिट्स में 6G नेटवर्क के लिए जरूरी एडवांस्ड चिपसेट बनाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्शन तक, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस देश में ही हो. इसके लिए सरकार, एजुकेशन सेक्टर और इंडस्ट्री के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दे रही है ताकि पूरे प्रोडक्ट चेन में इन्वेस्टमेंट लाया जा सके.

सरकार 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर भी जोर दे रही है. टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट (DoT) ने 6G पर फोक्स्ड कई R&D प्रोजेक्ट्स के लिए 650 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. इनमें 111 रिसर्च प्रपोजल शामिल हैं जिनका मकसद 6G नेटवर्क इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. इसके अलावा 19 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5G को बेहतर बनाने और 6G की नींव रखने पर काम कर रहे हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी 6G पर फोक्स्ड एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पर पैसा लगा रहा है.

ईटी के अनुसार, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेलीकम्युनिकेशन R&D के लिए आवंटित 400 करोड़ रुपये का बजट काफी नहीं है, सरकार का कहना है कि उसकी 6G स्ट्रेटेजी सिर्फ बजट पर निर्भर नहीं है बल्कि इनोवेशन को बढ़ावा देने, इंफ्रास्ट्र्क्चर बनाने और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर भी फोकस्ड है.

सरकार ऐसी अप्रोच अपना रही है ताकि एक मजबूत एंड-टू-एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट इकोसिस्टम बनाया जा सके जिसमें ‘मेक इन इंडिया’ पर खास ध्यान दिया जाए. कुल मिलाकर भारत सरकार 6G टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए एक ठोस योजना पर काम कर रही है. इसका मकसद देश में ही 6G टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हार्डवेयर का प्रोडक्शन करना और इस रीजन में एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है.