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एक जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात ड्यूटी विहीन होगा – केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

December 29, 2025


नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात (Indian Exports to Australia) एक जनवरी से ड्यूटी विहीन होगा (Will be duty-free from January 1) । इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा, साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे।


केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट (सीईसीए) के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो-पैसेफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और यह मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की तीसरी सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “साथ मिलकर, भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं।”

गोयल के अनुसार, पिछले तीन सालों में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई-चेन मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और मजदूरों सभी को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8 प्रतिशत बढ़ा, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों, मसालों में अच्छी वृद्धि हुई और कॉफी के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल-नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़ा है।” भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भी न्यूजीलैंड अपनी सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी लगाएगा। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान भारत के सामान और सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 418.91 अरब डॉलर हो गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.86 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।

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