इंदौर होगा झुग्गीमुक्त, गरीबों के लिए डेढ़ लाख पक्के मकान

• 10 स्थानों के लिए डीपीआर तैयार करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

इंदौर। क्लीन सिटी के रूप में मशहूर इंदौर को ग्रीन के साथ-साथ झुग्गीमुक्त भी किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान स्थायी आवास के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में शहर की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर भी निर्णय हुआ और अगले तीन सालों में डेढ़ लाख पक्के घर बनाने के निर्देश दिए गए, जिसमें 10 स्थानों को चिह्नित करने के साथ डीपीआर तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य ही शहरों को झुग्गीमुक्त करना है। इंदौर में हालांकि बीते कई वर्षों से यह प्रयास किए जा रहे हैं, मगर शहर के बढ़ते विस्तार के चलते अवैध कॉलोनियों के साथ-साथ झुग्गी-झोपडियों की संख्या भी अब बढ़ती रही है। शहर में चूंकि जमीनों की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है, इसलिए गरीब तबका अवैध के साथ-साथ झुग्गी-झोपडिय़ां ही खाली पड़ी जमीन पर बना लेता है, जिसमें राजनीतिक संरक्षण भी रहता है। पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों फ्लैट बनाए गए और कालोनाइजरों से भी उनके प्रोजेक्टों में भी गरीबों के साथ-साथ निम्न वर्ग के लिए भी फ्लैटों का प्रावधान करवाया जाता है।

नगर निगम द्वारा पीएम आवास के तहत कई स्थानों पर बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। हालांकि उनमें निर्माण की गुणवत्ता घटिया भी निकली, जिसके चलते कुछ ही वर्ष में ये मकान रहने योग्य भी नहीं बचे। कल इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने विकास की कई सौगातें दीं, जिसमें इंदौर को झुग्गीमुक्त बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। अगले तीन साल में डेढ़ लाख घर बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही इंदौर खेलों की राजधानी भी है, लिहाजा खिलाडिय़ों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में भी कोई कसर न छोडऩे के निर्देश दिए गए। एस्ट्रोटर्फ के साथ नए खेल मैदान और आधुनिक विकसित सुविधाएं की जाएं, जिससे इंदौर राष्ट्रीय टूर्नामेंट का भी केंद्र बने। प्रदेश में रोजगार देने वाले विश्वविद्यालय भी स्थापित हों। मालवा क्षेत्र में फूड पार्क की भी अपार संभावनाएं हैं। मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस सेंटर, आईटी क्षेत्र में भी निवेश और रोजगार बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।