बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियल पैकेज, मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी; MP कैबिनेट का खजुराहो में फैसला

भोपाल: खजुराहो (Khajuraho) में हुई एमपी कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) ने बुंदेलखंड (Bundelkhand) के विकास पर बड़ा फोकस दिखाया है. बैठक में ऐसा इंडस्ट्रियल पैकेज (Industrial Package) पास हुआ है जो क्षेत्र में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देगा. कैबिनेट ने सागर के मसवासी ग्रंट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी है. इस पैकेज से 24 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश के रास्ते खुलेंगे और 29 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है. बैठक में मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,600 से अधिक पदों की स्वीकृति भी दी गई. रोड, सिंचाई, फायर सर्विस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े फैसले हुए. कैबिनेट का पूरा फोकस विकास और संसाधनों के विस्तार पर रहा.

खजुराहो की इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुंदेलखंड के लिए विकास का नया रोडमैप पेश किया. कैबिनेट ने औद्योगिक विस्तार, सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई, टाइगर रिजर्व, मेडिकल कॉलेजों के संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन पर कई ऐतिहासिक प्रस्ताव मंजूर किए. सागर-दमोह फोरलेन समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली. फायर सर्विस के आधुनिकीकरण और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश रोजगार भेजने जैसे फैसले भी शामिल रहे. बैठक का मुख्य संदेश यह रहा कि सरकार अब बुंदेलखंड की औद्योगिक, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी चुनौतियों को प्राथमिकता देकर हल करना चाहती है.

कैबिनेट ने सागर जिले के मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी. जमीन की दर एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई. 20 साल तक विकास शुल्क किश्तों में जमा होगा. स्टाम्प शुल्क में 100% छूट मिलेगी. बिजली शुल्क में 5 साल की छूट का बड़ा लाभ भी शामिल है. यह पैकेज अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा. इससे क्षेत्र में निवेशक हितैषी माहौल बनेगा. सरकार के अनुसार इससे 24,240 करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है.

कैबिनेट ने सागर से दमोह तक 76.680 किमी फोरलेन निर्माण को मंजूरी दी. इस परियोजना की लागत 2,059 करोड़ रुपये है. परियोजना HAM मॉडल पर बनेगी. कुल लागत का 40% एमपीआरडीसी वहन करेगा और 60% राशि 15 साल की एन्युटी के रूप में दी जाएगी. इस मार्ग पर 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल और 1 ROB बनेगा. यह फोरलेन बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. व्यापार और उद्योग को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

नौरादेही स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को तीसरे चीता रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली. इससे राज्य में वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा मिलेगी. सरकार जनवरी 2026 में बोट्सवाना से 8 नए चीते लाने की तैयारी भी कर रही है. फायर सर्विस के आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की योजना पास हुई. इसमें वाहन, उपकरण और नए स्टेशन शामिल होंगे. दमोह के तेंदूखेड़ा में झापन नाला सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई. इससे 17 गांवों के 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा.