महिला सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सत्ता और बयानबाजी के हवाले छोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण – बसपा सुप्रीमो मायावती

लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP supremo Mayawati) ने कहा कि महिला सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं (Women’s Dignity and Democratic Norms) को सत्ता और बयानबाजी के हवाले छोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है (It is unfortunate to leave on the mercy of Power and Rhetoric) ।

बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब (चेहरे का नकाब) हटाने का मामला सुलझने की बजाय, ख़ासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण, विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि यह मामला पहली नज़र में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, “अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वे होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर ख़त्म करने का प्रयास करें। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में, स्थापित परम्परा/नियमों से हटकर, एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी बड़े विवाद में है और इसको लेकर सरकार कठघरे में है। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परम्परा/नियम, मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिये।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हालांकि यह अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतज़ार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो यह पुलिस प्रशासन/अनुशासन एवं कानून के राज के हक़ में उचित होगा। मायावती ने आगे लिखा कि जहां तक कल दिनांक 19 दिसम्बर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है, तो यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही, जनहित व जनकल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद-विवाद में घिर गया है। बेहतर होता कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ-साथ जनहित की अन्य समस्याओं तथा जनकल्याण के प्रति गंभीर होकर सदन में इन पर जवाबदेह होती।