17 हेक्टेयर के कन्वेंशन सेंटर की जमीन का होगा भू-उपयोग परिवर्तन

• आज प्राधिकरण बोर्ड बैठक में टीपीएस-9 और 10 की 700 से अधिक आपत्तियों का निराकरण भी, अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पुल की मान्यता पर भी खर्च होंगे 25 लाख रुपए, स्टार्टअप की कंसल्टेंट फर्म का भी करेंगे चयन
• विकास शुल्क लेने के साथ सशर्त मुक्त करेंगे संस्था की जमीन

इंदौर (Indore)। सुपर कॉरिडोर (super corridor) की योजना 172 की 17 हेक्टेयर जमीन पर प्राधिकरण 10 हजार की बैठक क्षमता वाला विशाल कन्वेंशन सेंटर निर्मित (Huge convention center built) करवाना चाहता है, लेकिन इस जमीन का भू-उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय है। लिहाजा सह वाणिज्यिक करवाने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव मंजूर कर नगर तथा ग्राम निवेश को भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भेजा जाएगा। आज आयोजित बोर्ड बैठक में इसके अलावा टीपीएस-9 और 10 के 700 से अधिक आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई के पश्चात गठित समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें तिलक नगर एक्सटेंशन जैसी संस्था की जमीन को विकास शुल्क जमा करवाने के साथ सशर्त मुक्त किया जा सकेगा। वहीं स्टार्टअप पार्क के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का निर्णय भी बोर्ड लेगा।

आज 11 बजे से प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का निर्णय लिया, जो कि 10 हेक्टेयर में बनेगा, लेकिन अन्य 7 हेक्टेयर जमीन भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक इस जमीन का भू-उपयोग सहवाणिज्यिक करवाना पड़ेगा। लिहाजा आज बोर्ड में इस आशय का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं योजना क्र. 94 सेक्टर एफ, पिपल्याहाना में प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पुल निर्मित करवाया है, मगर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिना द्वारा अवलोकन कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

फिना का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, लिहाजा उसके प्रतिनिधि वहां से इंदौर आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 25 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, उसकी भी बोर्ड से आज प्रशासकीय स्वीकृति ली जाएगी। प्राधिकरण ने टीपीएस-9, जिसमें बिचौली हप्सी, कनाडिय़ा, टिगरियाराव की जमीनें शामिल है, की 650 आपत्तियों की सुनवाई कर ली। इसी तरह टीपीएस-10, बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, टिगरिया बादशाह और लिम्बोदागारी के 80 जमीन मालिकों की आपत्तियां सुनी। अब धारा 50 (9) के तहत गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा। संस्था की जमीन सशर्त विकास शुल्क जमा करने के आधार पर मुक्त की जा सकेगी। वहीं स्टार्टअप पार्क भी प्राधिकरण सुपर कॉरिडोर पर बनवा रहा टेंट फर्मों ने पिछले दिनों अपने प्रस्ताव सौंपे, लिहाजा उनमें से एक फर्म का चयन किया जाएगा।

ढोल-ढमाके के साथ शुक्रवार को गोलू शुक्ला पहुंचेंगे पदभार संभालने
अभी प्राधिकरण उपाध्यक्ष के पद पर गोलू शुक्ला का आदेश शासन ने जारी किया। नतीजतन ढोल-ढमाके के साथ गोलू 24 फरवरी यानी शुक्रवार को दोपहर प्राधिकरण दफ्तर पहुंचकर पद्भार ग्रहण करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अन्य उपाध्यक्ष के पद के साथ-साथ संचालक मंडल के लिए भी जोर-आजमाइश नेताओं में चल रही है। कई दावेदारों के नाम भोपाल सत्ता-संगठन के पास पहुंच गए हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही संचालक मंडल की नियुक्ति भी हो सकती है।