अपर मुख्य सचिव की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी, विकास से जुड़े प्रोजेक्ट होते हैं लेट लतीफी के शिकार
इन्दौर। सरकारी विभागों (Government departments) को ही वन विभाग (forest department) से एनओसी (NOC) लेने में पसीने छूट जाते हैं, इसका सबूत कल अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई समन्वय बैठक में सामने आया, जिसमें बताया गया कि इन्दौर-खंडवा ( Indore-Khandwa) फोरलेन (four-lane) के प्रोजेक्ट में देरी का एक कारण समय से वन विभाग की एनओसी न मिलना भी रहा, जो कि प्रोजेक्ट मंजूरी और शुरू होने के 18 माह बाद अभी प्राप्त हुई। दूसरी तरफ इन्दौर विकास प्राधिकरण वन विभाग के अड़ंगे के कारण परेशान हैं तो शासन द्वारा ही सौंपी गई जमीन पर कन्वेंशन सेंटर के प्रोजेक्ट को अमल में अभी तक नहीं ला पाया और यह अधर में ही पड़ा है, क्योंकि जिस जमीन पर यह कन्वेंशन सेंटर बनना है, उस पर वन विभाग अपना दावा ठोंकता रहा है। प्राधिकरण की योजना 172 में शामिल 225 एकड़ जमीन राजस्व विभाग ने ही प्राधिकरण को सौंपी। इस पर विभाग ने आज तक एनओसी नहीं दी है।
तमाम प्रोजेक्टों में जहां विभिन्न विभागों की अनुमतियां तो आसानी से मिल जाती हैं,मगर किसी प्रोजेक्ट में अगर वन विभाग की जमीन आ रही है तो संबंधित विभाग को एनओसी लेने में पसीने छूट जाते हैं। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। उद्योग विभाग से लेकर प्राधिकरण नेशनल हाईवे सहित लोक निर्माण विभाग को अपने रोड, फ्लायओवर सहित अन्य प्रोजेक्टों में इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी इन्दौर-खंडवा फोरलेन का काम चल रहा है। उसमें भी लगभग 18 महीने बाद वन विभाग की एनओसी नेशनल हाईवे को प्राप्त हुई, जबकि यह मंजूरी तीन से छह माह के भीतर मिल जाना चाहिए थी। कल अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने रेसीडेंसी पर जो बैठक ली, उसमें विकास कार्यों में बेहतर समन्वय और शासन स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाने की बात कही, जिसमें वन विभाग के अड़ंगे पर जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जाहिर की। सांसद श्री लालवानी ने इन्दौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी अतिरिक्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया की आवश्यकता जताई, साथ ही इन्दौर-देपालपुर सिक्स लेन में आ रही कमियों को शीघ्र पूरा करने की बात कही तो जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इन्दौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ इन्दौर-सांवेर, उज्जैन के विस्तारीकरण का भी शुरू किया जाए। सांवेर के ग्राम डकाच्या और चंद्रावतीगंज में कालेज खोलने और इन्दौर में कृषि महाविद्यालय शुरू करने पर भी सुझाव दिया गया। साथ ही नेशनल हाईवे द्वारा जो 103 करोड़ की लागत से एबी रोड बायपास झलारिया और अुर्जन बड़ोदा पर निर्मित किये जा रहे पुल और सडक़ों के बाद की धीमी गति पर सवाल उठा और कहा कि बाहरी और सुगमता यातायात के लिए इन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। महू विधायक सुश्री उषा ठाकुर और धरमपुरी विधायक कालूसिंह ठाकुर ने जलजीवन मिशन कार्यों में सुधार की आवश्यकता जताई और कहा कि अधूरी योजनाओं के कारण ग्रामीणों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक गोलू शुक्ला ने मधुमिलन चौराहे की व्यवस्था सुधारने की बात कही तो कलेक्टर आशीषसिंह ने पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
