सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों का ‘Lockdown’

• मांगें नहीं मानने पर 30 जुलाई के बाद अनिश्चतकालीन हड़ताल की चेतावनी

भोपाल। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार की कर्मचारी संगठन परेशानी बढ़ा रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज कर्मचारी संगठन सामूहिक हड़ताल (Employee Union Strike) पर रहेंगे। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकारी कार्यालयों में पूरी तरह से कामकाज बंद रहेगा और लॉकडाउन (Lockdown) जैसी स्थिति रहेगी। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार 30 जुलाई तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनरतले प्रदेशभर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जिसका राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायतकर्मी, वित्त सेवा, पंजीयन, वित्त समेत सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने समर्थन किया है।

यह हैं मुख्य मांग
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन की मांग है। 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए। अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो। गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।