मनोज जरांगे के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार, प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के बाद कई मांगें स्वीकार

मुंबई: नेता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) की मांग के आगे महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) झुकती नजर आ रही है. सूत्रों के अनुसार, राज्य मंत्री विखे पाटिल (Vikhe Patil) सहित राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे और उनके समर्थकों से मुलाकात की. इस दौरान उनकी कई मांगे मान लीं गई हैं. हैदराबाद गजेटियर की मांग भी स्वीकार कर ली गई है. वहीं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले सितंबर के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे. सरकार ने मराठा और कुनबी को एक ही घोषित करने के लिए एक महीने का समय मांगा है.

वहीं, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में मामले को लेकर सुनवाई हुई है. इस दौरान मनोज जारंगे के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट को बताया कि 90 प्रतिशत प्रदर्शनकारी मुंबई छोड़ चुके हैं. उन्होंने कोर्ट में यहा भी जानकारी दी कि जरांगे ने मुंबई से सभी वाहन हटाने का आदेश दिया है. बता दें, कि सुनवाई के दौरान ही मानेशिंदे ने बताया था कि जल्द ही कैबिनेट सचिव और मनोज जरांगे की मुलाकात हो सकती है.