महाराष्ट्र सरकार ने ठेकेदारों के लिए जारी किए आदेश, अब बांग्लादेशियों को नहीं रख सकेंगे काम पर

नई दिल्‍ली । महाराष्ट्र (Maharashtra) में अब ठेकेदार (Contractor) अपने परियोजनाओं (Projects) में बांग्लादेशियों (Bangladeshis) को काम पर नहीं रख सकेंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में मुंबई के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में सुरक्षा के चलते यह फैसला उठाया है। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर घर में हुए हमले में भी हमलावर के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृहराज्य मंत्रा योगेश कदम ने मंगलवार को विधानसभा में बताया है कि डेवलपर्स और ठेकेदारों से कहा है कि वह वचन देंगे कि किसी बांग्लादेशी को काम पर नहीं रखेंगे। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें सूचित भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी प्रोजेक्ट में देखा जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को खबर करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘पुलिस और श्रम विभाग बांग्लादेशियों को काम पर रखने के संबंध में ठेकेदारों और डेवलपर्स के साथ मुंबई और ठाणे में बात कर रहा है, लेकिन सूचना दिए जाने में देर हो रही थी।’ उन्होंने कहा, ‘मुंबई के संरक्षक मंत्री ने बैठक ली थी और कहा था कि मुंबई के ठेकेदारों और डेवलपर्स को वचन देना होगा कि उन्होंने बांग्लादेशी श्रमिकों को नौकरी पर नहीं रखा है।’

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार और डिपोर्ट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र ने 2024 में 202 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा गिरफ्तारियों को डिपोर्ट में इसलिए भी नहीं बदला जा सका, क्योंकि बंगाल सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा था।

उन्होंने कहा, ‘गिरफ्तार किए गए 400-500 बांग्लादेशियों में से कोर्ट की कार्यवाही के बाद सिर्फ 20-25 को डिपोर्ट किया जा सका था।’ उन्होंने कहा था इनमें से अधिकांश के पास दस्तावेज थे और 99 फीसदी मामलों में ये दस्तावेज बंगाल में बने थे। उन्होंने कहा, ‘कोर्ट में हमें यह साबित करना होगा कि ये दस्तावेज फर्जी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है।’