मंत्रालय में अटका भोपाल का मास्टर प्लान

• नतीजा, शहरों का हो रहा अनियोजित विकास

भोपाल। प्रदेश के शहरों का बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान मुख्यमंत्री सचिवालय में अटक गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा दावे-आपत्ति बुलाने के बाद संशोधित मास्टर प्लान का प्रस्ताव मुख्य सचिव की सहमति के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, लेकिन उसे हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। भोपाल के मास्टर प्लान की अवधि 2005 में समाप्त हो चुकी है। वहीं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि 2021 में समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2021 में बनारस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक में शामिल होने के बाद सभी मास्टर प्लान एक महीने के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए थे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मास्टर प्लान तैयार तो करवाए, लेकिन चुनावी वर्ष होने के कारण इसके प्रस्ताव फिर अटक गए। इन शहरों के अनियोजित विकास के चलते जनता में भी खासी नाराजगी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने अब तक मास्टर प्लान का प्रकाशन नहीं कराया है।

सीएमओ कर रहा पुनर्विचार
अब फिर मुख्यमंत्री सचिवालय मास्टर प्लान को लेकर पुनर्विचार कर रहा है। भोपाल-इंदौर में तेजी से हो रहे विकास कार्य के कारण कई आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र में बदल गए हैं, लेकिन मास्टर प्लान न होने से रहवासियों को एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) सहित अन्य गतिविधियों में नुकसान हो रहा है। राजधानी की चूनाभट्टी कोलार रोड छह लेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सड़क से लगे आवासीय क्षेत्रों में भवन निर्माण का एफएआर नहीं बढ़ाया गया है। चूनाभट्टी में अब भी पुराना एफएआर निर्धारित है। घनी आबादी होने के बाद भी कम एफएआर होने के कारण भूमि का समुचित तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे निर्माण कार्य कम हो रहे है और शासन को राजस्व क्षति हो रही है। चूनाभट्टी के रहवासियों ने शासन से एफएआर बढ़ाने की मांग की है। मास्टर प्लान न बनने से यह समस्या आ रही है।

10-10 साल का मास्टर प्लान बनाना ही सही
नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक एसके मुदगल के मुताबिक शासन द्वारा फिलहाल भोपाल के वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान बनाना तय किया गया है। पुराने मास्टर प्लान की समयावधि भले ही खत्म हो गई है, लेकिन वह अब भी लागू है। नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने से शहर के किसी भी विकास कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। पूर्व में जो मास्टर प्लान लागू था, उसमें भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो, बीआरटीएस व बायपास का प्रविधान नहीं था लेकिन बाद में इन्हें भी जोड़ा गया। वर्तमान में जितनी तेजी से तकनीकी व भौगोलिक बदलाव हो रहे है, उसके अनुसार 10-10 साल का प्लान बनाना ही सही है।