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पाकिस्तान की विदेश नीति पर मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा हमला, शहबाज सरकार को बताया नाकाम

February 10, 2026

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में गहराते आर्थिक संकट (Economic Crisis) और विफल होती विदेश नीति (Foreign Policy) को लेकर शहबाज शरीफ सरकार को अपने ही देश में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत और अमेरिका (India-America) के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील के बाद यह सवाल और तेज हो गए हैं कि अमेरिकी प्रशासन की खुली जी-हुजूरी के बावजूद पाकिस्तान को कोई ठोस फायदा क्यों नहीं मिला, जबकि भारत ने अमेरिका के साथ लाभकारी समझौता कर लिया। इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए विदेश नीति की पोल खोल दी है।

मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दशकों की खराब विदेश नीति और आंतरिक विरोधाभासों के चलते पाकिस्तान ने अपने लगभग सभी रणनीतिक साझेदार खो दिए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान की 78 साल पुरानी रणनीतिक सोच पर सवाल उठाया और कहा, “इन तमाम दशकों में हमने कभी यह आत्ममंथन नहीं किया कि हमारी अफगान नीति इतनी बुरी तरह क्यों विफल हो गई।”



  • अफगानिस्तान से लेकर चीन तक नाराज

    JUI-F प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति आज ऐसे मोड़ पर आ चुकी है, जहां भारत दुश्मन है, अफगानिस्तान दुश्मन है और यहां तक कि ईरान और चीन जैसे करीबी माने जाने वाले देश भी पाकिस्तान से नाराज हैं। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के लोगों को जवाब मिलना चाहिए। कोई भी देश लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता, अगर उसकी नीतियां सिर्फ अलगाव, अविश्वास और असुरक्षा को बढ़ावा दें।”

    CPEC को लेकर भी सरकार पर निशाना

    मौलाना फजलुर रहमान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर शहबाज सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार चीन का भरोसा दोबारा जीतने और नए निवेश लाने में पूरी तरह नाकाम रही है। फजलुर रहमान के मुताबिक, “CPEC में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि चीन अब हम पर भरोसा नहीं करता।”

    गौरतलब है कि पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। विद्रोही बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के कथित शोषण का आरोप लगाते हुए CPEC का विरोध कर रहे हैं और कई बार चीनी नागरिकों को भी निशाना बना चुके हैं। पाकिस्तान सरकार बार-बार आश्वासन देने के बावजूद चीनी अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है, जिसके चलते चीन का भरोसा पाकिस्तान से कमजोर होता जा रहा है।

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