इंदौरी कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मेट्रोपॉलिटन रीजन को मंजूरी

• 5 जिलों को किया है शामिल, प्राधिकरण बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव, नगरीय प्रशासन और आवास मंत्रालय ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा, कई राज्यों का भी किया अध्ययन

इंदौर। राजवाड़ा में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारी जहां जोर-शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के साथ नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन केड्राफ्ट को तैयार करने में जुटे हैं और यह भी चर्चा है कि इंदौर में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष इस ड्रॉफ्ट का प्रजेंटेशन दिया जाएगा और उसी के साथ उसे मंजूरी भी मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन पर जल्द से जल्द अमल हो सके।

दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5-5 जिलों को शामिल किया गया है और इसके लिए कई राज्यों का अध्ययन भी अधिकारियों ने किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन एक्ट को भी देखा-समझा जा रहा है, साथ ही जो मेट्रोपॉलिटन रीजन पहली बार प्रदेश में अमल में लाया जाएगा, उसमें अथॉरिटी के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, वहीं अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आला अधिकारी को सौंपी जाएगी, ताकि सभी विभागों में सामंजस्य आसानी से हो सके। इंदौर रीजन में सम्पूर्ण जिले को तो शामिल किया ही है, वहीं देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को भी लिया गया है। पिछले दिनों प्राधिकरण बोर्ड ने मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर तैयार प्रतिवेदन शासन को भेज दिया था।

हालांकि इसमें अभी क्षेत्रफल में थोड़ा और परिवर्तन किया गया है और अब रीजन का क्षेत्रफल 9989.69 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें उज्जैन का कुछ एरिया कम किया गया, तो देवास, धार का थोड़ा एरिया बढ़ाया गया, वहीं शाजापुर के एरिया में भी मामूली कमी की गई है। अभी तक तीन मर्तबा एरिया में संशोधन किया जा चुका है। दूसरी तरफ राजबाड़ा में कैबिनेट बैठक की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। राजवाड़ा के साथ-साथ सामने स्थित अहिल्या उद्यान को भी सजाया-संवारा जा रहा है।