मिशेल बार्नियर को राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गैब्रियल एटल की जगह लेंगे

पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (President Emmanuel Macron) ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर (Michel Barnier) को फ्रांस (France) का नया प्रधानमंत्री (Prime Minister) नियुक्त किया। मैक्रों ने 50 से ज्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया। मैक्रों और उनके सहयोगियों द्वारा कई हफ्तों तक किए गए गहन प्रयासों के बाद बार्नियर की नियुक्ति की गई है। वे एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो मैक्रों के विरोधियों द्वारा नई सरकार को गिराने की कोशिशों को नाकाम कर सके। मैकों ने उन्हें फ्रांस को एकीकृत करने और अनिर्णायक चुनाव के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने का काम सौंपा है।

मैक्रों ने बार्नियर के नाम की घोषणा की

मैक्रों के कार्यालय ने बार्नियर की नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें “देश और फ्रांसीसी लोगों की सेवा के लिए एक एकीकृत सरकार बनाने का काम सौंपा गया है।” बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक कर्तव्य के तहत अप्रत्याशित विचार विमर्श के बाद सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और भावी सरकार जहां तक संभव हो सके, स्थिर रहें।

बार्नियर फ्रांस के अल्पाइन क्षेत्र हाउते-सावोई से आते हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर चली बातचीत में मुख्य वार्ताकार थे। बार्नियर पहली बार 27 वर्ष की उम्र में सांसद बने थे, और बाद में उन्होंने विदेश मंत्री और कृषि मंत्री सहित कई फ्रांसीसी सरकारों में भूमिकाएं निभाईं, हालांकि वे 15 वर्षों से फ्रांस की राजानीति से दूर हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय में बिताया है।

फ्रांस के नए पीएम के सामने बड़ी चुनौतियां

मिशेल बार्नियर सामने अविश्वास प्रस्ताव के निरंतर खतरे के बीच, कटु रूप से विभाजित संसद के माध्यम से सुधारों और 2025 के बजट को आगे बढ़ाने की कठिन चुनौती होगी। 73 वर्षीय बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गेब्रियल एटल का स्थान लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनावों में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद मैक्रों को उन्हें नियुक्त करने में दो महीने लग गए।