
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) मंगलवार को ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में बुधवार रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी. पाबंदियों को देखते हुए इसे ‘मिनी लॉकडाउन’ कहा जा सकता है। सीएम ने कहा कि कल से ‘ब्रेक द चेन अभियान’ शुरू होगा. महाराष्ट्र में जरुरी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. बिना जरूरत कहीं भी आना-जाना बंद रहेगा. पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी. बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा. लोकल और अन्य बसें चलती रहेंगी. ऑटो-टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी. बैंक के कामकाज जारी रहेंगे. दरअसल कोरोना वायरस (Corona Virus) की पहली लहर के दौरान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा राज्य महाराष्ट्र(Maharastra) दूसरी लहर (second waves) में भी इसके प्रकोप का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। राज्य में रिकॉर्ड संख्या में दैनिक मामले सामने आ रहे हैं।
महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत
सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है. ऐसे में केंद्र सरकार सड़क के रास्तों के साथ-साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन भेजे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उद्योगों की मदद करें. उन्होंने पीएम मोदी से वायु सेना के इस्तेमाल की अपील की. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज करनी होगी. कोरोना वैक्सीनेशन से आने वाली लहर कमजोर होगी. सीएम उद्धव ने जीएसटी रिटर्न टालने और ब्रिटेन मॉडल अपनाने की बात कही है.
12 लाख मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 12 लाख मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रिक्शेवालों को भी 1500 रुपये की मदद की जाएगी. इसके अलावा आदिवासियों को भी 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. हमने 3 हजार 3 सौ करोड़ रुपये सिर्फ कोविड संबंधी सुविधाओं के लिए अलग रखे हैं. साढ़े पांच हजार करोड़ आर्थिक मदद का पैकेज उद्धव सरकार ने तैयार किया है.
उद्धव ठाकरे सरकार के अहम फैसले
बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने-जाने पर पाबंदी
राशन कार्ड धारकों को तीन महीने तक दिया जाएगा मुफ्त राशन
लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए होगी
आर्थिक मदद के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज
12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थित सहायता दी जाएगी
राज्य के रिक्शा चालकों को 1500 रुपये नकद सहायता मिलेगी
आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद करने का फैसला
प्रदेश के पंजीकृत फेरीवालों को भी आर्थित मदद देगी सरकार
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