मंत्रालय ने की NEET PG कटऑफ में कमी, NBEMS का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

नई दिल्ली: मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) PG का आयोजन किया जाता है. नीट पीजी 2025 की कटऑफ में बीते महीने कटौती की गई थी, जिसके तहत नीट पीजी 2025 में माइनस 40 स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन मिल सकेगा, लेकिन इस फैसले के लागू होने से पहले ही इस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से जवाब तलब किया था. अब NBEMS ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर मामले से पल्ला झाड़ दिया है और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला बताया है. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर NBEMS ने क्या कहा है? जानते हैं कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में क्या कहा था? इस पूरे मामले काे समझते हैं.

NEET PG कटऑफ में कमी मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है.हलफनामे में NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि2025 की NEET-PG एग्जाम के पासिंग कटऑफ में कमी करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है.NBEMS ने कहा है कि यह निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में आता है.NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसकी भूमिका केवल NEET-PG परीक्षा आयोजित करने, परिणामों का मूल्यांकन करने और परिणामों को एनएमसी को सौंपने तक सीमित है.

NEET PG 2025 में माइनस 40 स्कोर से एडमिशन मामले में 6 फरवरी काे एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी.हरिशरण देवगन बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा था कि वह NEET-PG 2025 कट-ऑफ में कमी से हैरान हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामला मानकों से जुड़ा है. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सवाल यह है कि क्या उन मानकों से समझौता किया जा रहा है?