MNREGA की जगह G Ram G बिल लाने पर NDA में भी विरोध, BJP के साथी दल में टेंशन

नई दिल्‍ली । MNREGA की जगह लाए गए विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 (G Ram G Bill 2025) पर सरकार को विपक्ष के साथ एक साथी दल की आपत्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि केंद्र की एनडीए सरकार (NDA government) में शामिल TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी ने योजना का खर्च राज्यों पर डाले जाने की बात का विरोध किया है। इधर, कांग्रेस बुधवार को योजना का नाम बदले जाने के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।

टीडीपी सांसद लवु श्री कृष्ण देवरयालु ने कहा, ‘कुछ सालों से हितधारकों में विचार चल रहा था। उनका मानना था कि मनरेगा में संशोधन करने और बेहतर बनाने की जरूरत है। इन विचारों के आधार पर संसद के बाहर और अंदर बदलाव किए गए। जैसे काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया…।’

राज्य में आने वाले आर्थिक बोझ को लेकर उन्होंने कहा, ‘सभी जानते हैं कि साल 2014 से आंध्र प्रदेश नकदी संकट देळ रहा है। बीते डेढ़ सालों से हम कई योजनाओं पर सरकार के साथ काम कर हैं और जब भी हमने कहा, तब केंद्र सरकार ने आगे आकर हमारी मदद की है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा।’

पार्टी प्रवक्ता एन विजय कुमार ने कहा है कि उनका दल इस नए वर्जन का स्वागत करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह 40 फीसदी भुगतान के प्रावधान को लेकर सरकार से दोबारा विचार करने के लिए कहेंगे।

लोकसभा में ध्वनि मत से पास
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच यह विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति के पास भेजा जाए।

चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं।’ उनका कहना था कि मोदी सरकार महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने सवाल किया, ‘कांग्रेस की सरकार ने भी जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान था?’

चौहान ने कहा कि सरकार ने मनरेगा पर 8.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने बताया, ‘हम इस विधेयक में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। यह कोई कोरी गारंटी नहीं है, बल्कि 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।’ उन्होंने कहा कि इस विधेयक से गांवों का संपूर्ण विकास होगा।