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MP : बजट किसान कल्याण वर्ष घोषित

February 18, 2026

महिला, युवा, किसान और गरीब… हर वर्ग के लोगों का ध्यान

भोपाल। मध्यप्रदेश (MP) में आज वित्त मंत्री (Finance Minister) जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने आम बजट (general budget) पेश करते हुए कहा कि आगामी दो साल किसानों के लिए समर्पित करते हुए इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया । उन्होंने कहा कि आज हम प्रदेश की उम्मीदों वाला बजट पेश कर रहे हैं। हमारी सरकार मुश्किल को मुमकिन में बदलने वाली सरकार होगी, जो नई आर्थिक क्रांति लाएगी। बजट में मोदीजी के 4 प्रमुख स्तंभ महिला, युवा, किसान और गरीब का ध्यान रखते हुए हर वर्ग को केन्द्र में रखा गया है। हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मुश्किल को मुमकिन करने वाली है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार नई आर्थिक क्रांति लाने वाली है। विकसित भारत के सपने में भी एमपी योगदान दे रहा है। सरकार ने ये साल किसानों के विकास के लिए समर्पित किया है।


  • 3 हजार करोड़ की लागत से 1 लाख सिंचाई पंप
    वित्त मंत्री ने कहा कि यह वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित होगा जिसमें खेताी को उन्नत बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही भावांतर योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि खेतों में किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए खेतों में 1 लाख सिंचाई पंप के लिए 3 हजार करोड़ का ऐलान किया।

    गोशाला की राशि बढ़ाई
    उन्होने कहा कि बजट में प्रत्येक गाय के खर्च के लिए मिलने वाले 20 रु. को बढ़ाकर 40 रु. कर दिया गया है। हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार के लक्ष्य के साथ ही बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होने कहा कि यह बजट जनता का बजट है और पूरी तरह से उन्हें समर्पित रहेगा। सरकार महिलाओं के विकास के लिए कार्य करेगी।

    कांग्रेस का प्रदर्शन
    बजट के पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस विधायकों ने एक हाथ में गुल्लक और दूसरे हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेकर चल रही है और प्रदेश को कंगाल बनाया जा रहा है। बजट के दौरान भी कांग्रेस विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते रहे।

    बजट की प्रमुख बातें
    हर हाथ को काम और हर उपज को दाम
    हर नारी को काम देने पर फोकस
    औद्योगिकीकरण और अधोसंरचना पर ध्यान
    निर्धन और कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति में लाएंगे।
    पशु पालन के लिए 2364 करोड़ रुपए
    मत्स्यपालन के लिए 1200 करोड़
    किसानों के लिए 25 हजार करोड़
    किसानों को 750 करोड़ कर्ज का प्रावधान
    कुटीर और ग्रामोद्योग के लिए 145 करोड़
    1 लाख 15 हजार करोड़ के वित्तीय संसाधन
    अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 793 करोड़ का प्रावधान
    हर नारी को न्याय का मकसद

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