मप्र को 2590 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की मिली अनुमति

• अब जीडीपी का 0.25 फीसदी के बराबर कर्जा लेने की छूट

भोपाल। मप्र को 2590 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले सकता है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का जो लक्ष्य वित्त मंत्रालय ने तय किया था, उसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मप्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 11 राज्यों ने पूरा कर लिया है। इन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 15,721 करोड़ की अतिरिक्त रकम व्यय विभाग से उधार लेने की अनुमति दे दी गई है। खुले बाजार से उधार लेने की अतिरिक्त अनुमति भी दी गई है। इसके तहत राज्य सरकारें अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर उधार ले सकती हैं।