
भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की आर्थिक राजधानी इंदौर (Indore) में सार्वजनिक परिवहन (Transportation) को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार (State Goverment) बड़ा कदम उठाने जा रही है. नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने एक ऐसा ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड’ (Uniform Mobility Card) लाने की योजना बनाई है, जिससे यात्री मेट्रो, बस, कैब और ई-रिक्शा जैसे अलग-अलग ट्रांसपोर्ट साधनों में सफर कर सकेंगे.
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त ने बताया कि इंदौर में सार्वजनिक परिवहन साधनों की भुगतान प्रणाली के लिए एक कार्ड शुरू करने पर योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, शुरुआत में यह कार्ड मेट्रो रेल और बस सेवाओं के लिए होगा. बाद में इसे ऐप-आधारित कैब और ई-रिक्शा सेवाओं से जोड़ा जा सकता है. इस यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड को लेकर मुंबई स्थित नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India) से बातचीत की जा रही है, जिससे कार्ड की तकनीकी और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू की जा सके.
जानकारी के मुताबिक, आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है. इस फंड से प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी.
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