MP: लोकसेवा गारंटी और राजस्व वसूली मुख्य सचिव के प्रमुख टारगेट

इंदौर। कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अपनी रणनीति साफ कर दी है। वह आम जनता की समय पर सुनवाई करने और राजस्व वसूली (evenue recovery) को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कल वीडियो कान्फ्रेसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से जहां समीक्षा की, वहीं अपनी कार्यप्रणाली को लेकर भी साफ कर दिया कि लोकसेवा गारंटी और तय समय सीमा में आवेदनों की सुनवाई के साथ साथ राजस्व वसूली प्रमुख टारगेट है।

मध्यप्रदेश के 35वें मुख्य सचिव अनुराग जैन (Anurag Jain) ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रदेश सभी कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। सभी जिलों के अधिकारियों से परिचय लेने के बाद उन्होंने अपने टारगेट जाहिर किए। उन्होने बैठक मे बताया कि लोकसेवा गारंटी और राजस्व वसूली उनके प्रमुख एजेंडों में शामिल हैं। नगर निगम के माध्यम से किए जाने वाले कार्य भी प्रमुखता से किए जाने चाहिये। वहीं स्वच्छता को लेकर भी टारगेट तय होने चाहिए।

लगभग दो घंटे चली बैठक में सभी जिलों से उनकी प्रगति जानी। इंदौर की प्रगति बताते हुए संभागायुक्त दीपक सिंह ने स्वच्छता के साथ साथ राजस्व वसूली और उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी दी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि इंदौर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन राजस्व वसूली और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आने वाली शिकायतों के निराकरण भी तेजी से किए जाने चाहिए। ग्रेडिंग के आधार पर इंदौर राजस्व में जहां 16वें पायदान पर है, वहीं सीएम हेल्पलाइन के निपटारे में 23वें नम्बर पर है, जिसकी रैकिंग सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है।