img-fluid

अमेरिकी रक्षा सचिव के नहीं दिया कोई इस्तीफा, अफवाह उड़ाई गई

November 06, 2020


वाशिंगटन । पेंटागन ने मीडिया में चल रही अमेरिकी रक्षा सचिव (US Secretary of Defense) मार्क एस्पर (Mark asper) के इस्तीफा (resignation ) की खबर को अफवाह बताया है। सार्वजनिक मामलों के रक्षा सचिव के सहयोगी जोनाथन हॉफमैन ने ट्वीट कर कहा, “रक्षा सचिव से संबंधित एनबीसी की रिपोर्ट कई मायनों में गलत और भ्रामक है। रक्षा सचिव का इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं है, और न ही उन्हें किसी ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है।”

उन्होंने कहा कि श्री एस्पर रक्षा सचिव के रूप में देश की सेवा करना जारी रखे हैं। बतादें कि खबर आई थी कि ट्रंप प्रशासन के तीन मौजूदा रक्षा अधिकारियों के अनुसार रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने इस्तीफे का एक लेटर तैयार किया है. रक्षा अधिकारियों का कहना है कि एस्पर ने अपने इस्तीफे का लेटर इसलिए तैयार किया क्योंकि वह कैबिनेट में शामिल उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें चुनाव के बाद बाहर किए जाने की उम्मीद है.

दरअसल, एस्पर कांग्रेस के ड्राफ्ट लेजिसलेशन मेंबर्स की मिलट्री बेस के कॉन्फेडरेट लीडर्स के नाम से जुड़े मामले में मदद कर रहे है. एस्पर ने सेना, नौसेना और वायु सेना के सचिवों को अपनी संबंधित सर्विस के नाम बदलने से संबंधित एक आर्डर जारी करने पर विचार किया गया था.

यह ऐसा ऑर्डर है जिसे ट्रम्प की तरफ से पलटा जा सकता है. क्योंकि ट्रंप, मिलट्री बेस के नाम बदलने का विरोध कर चुके हैं. वह अब कांग्रेस के साथ मिलकर साथ काम करने की योजना बना रहा है जिससे नेशनल डिफेंस ऑथेराइजेशन एक्ट (एनडीएए) में बदलाव के जरिए नाम में बदलाव कर सकें.

इसी सप्ताह एस्पर ने पेंटागन के अधिकारियों को प्रतिष्ठानों नाम बदलने का रिटन फ्रेमवर्क दिया था. इसमें संभवतः जहाजों और सड़कों के नाम भी शामिल थे. उदाहरण के लिए यह फ्रेमवर्क सजेस्ट करता कि एनडीएए सैन्य प्रतिष्ठानों का नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखने से मना कर सकता है जिसने अमेरिका के साथ विश्वासघात किया हो या अपराध किया हो. इसकी बजाय ऐसे लोगों का पर रखा जाना चाहिए, जो कुछ क्राइटेरिया पूरा करते हैं. जैसे कि उन्हें मेडल ऑफ ऑनर या सिल्वर स्टार मिला हो या फिर जनरल रैंक हासिल की हो.

Share:

  • देश के सभी विश्‍वविद्यालयों में फिर लौटेगी रोनक, यूजीसी के नए दिशानिर्देश आए सामने

    Fri Nov 6 , 2020
    नयी दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों (universities) और कॉलेजों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश (new guidelines) जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोग द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी। नए […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved